नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

नीति तथा कार्यक्रम

अद्यावधिक मिति: २०७५-९-२३

नेपालमा हुलाक व्यवस्थापन सम्बन्धी मौजुदा नीति तथा कार्यक्रमहरु

वर्तमान नेपालको संविधानः

नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको रुपमा रहेको सूचनाको हकको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दे आमसञ्चारलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यवसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने नीति हुने संबैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।त्यसैगरी वर्तमान संविधानले हुलाक सेवालाई संघको अधिकार सूची अन्तर्गत समावेश गरेको छ ।

चालु चौधौं त्रि-वर्षिय योजनाः

रणनीतिः

चालु चौधौँ त्रि-वर्षीय योजनाले संघीय संरचना बमोजिम हुलाक सेवाको पुनर्संरचना गरी थप आधुनिक, व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी तथा बहुउपयोगी बनाउने रणनीति तय गरेको छ ।

कार्यनीतिः

उल्लेखित रणनीति पुरा गर्न देहायका कार्यनीतिहरु अबलम्बन गरिएको छ-

- कुनै पनि हुलाक कार्यालयबाट ग्राहकलाई बचत र ऋणको सेवा पाउने प्रणालीमा आबद्ध गरी हुलाक बचत बैंकको लगानीको क्षेत्र र सेवा विस्तार गरिने छ ।

- टेलिसेन्टर र अतिरिक्त हुलाकलाई हुलाक कार्यालयसँग आबद्धता रहने गरी स्रोत साधन र जिम्मेवारी सहित स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गरिनेछ ।

कार्यक्रमहरुः

हुलाक सेवाको विकास र आधुनिकीकरणका लागि देहायका कार्यक्रमहरु गरिनेछ-

- हुलाक सेवामा निजी क्षेत्रको नियमनको लागि कानून तथा संरचना निर्माण,

- डाँक रेखा पुनरावलोकन र द्रुत डाँक सेवाको विस्तार,

- काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुरलाई एकै हुलाक क्षेत्र मानी उपत्यकाको हुलाक सेवालाई गोस्वारा  हुलाक मार्फत् सञ्चालन,

- काठमाण्डौँ उपत्यका र सबै उपमहानगरपालिकाहरुमा हुलाक सेवा केन्द्र स्थापना,

- हुलाक वचत बैँकको लगानीको क्षेत्र र सेवा तथा धनादेश सेवा र काउन्टर अटोमेसन विस्तार,

- टेलिसेन्टर र अतिरिक्त हुलाकको स्थानीय तहमा निक्षेपण,

- युवा लक्षित सूचना प्रविधि तालिम, सूचना प्रविधि मेला र प्रदर्शनी सञ्चालन ।

चालु आ.व.२०७५/७६ को बजेटः

चालु आ.व.२०७५/७६ को बजेटमा सञ्चार शिर्षक अन्तर्गत हुलाक सेवालाई प्रतिष्पर्धी व्यवसायिक र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक सुधार कार्य अघी बढाइने छ भनी उद्-घोष गरिएको छ ।

चालु आ.व.२०७५/७६मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम कार्ययोजना

- सबै निकायहरुमा आवश्यक पुर्वाधार (जनशक्ति, मेशिनरी, फर्निचर) को व्यवस्था गर्ने,

- सबै जिल्ला हुलाक कार्यालयहरुमा PITS (Postal Internal Tracking System) सञ्चालन गर्ने,

- विद्यमाना डाँक रेखाहरुको अध्ययन गरी सडक सञ्जाल पुगेका नयाँ स्थानहरुमा सवारी साधनबाट ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

- डाँक रेखा पुनरवलोकनको लागि हुलाक निर्देशनालयहरुले अध्ययन गरी विभागमा पेश गर्ने,

- डाँक रेखा पुनरावलोकन गर्ने ।

- हुलाक सेवाको पुनर्संरचना गर्नका लागि अध्ययन गरी नयाँ संरचना लागु गर्ने,

- हुलाक सेवाको E-Commerce को अध्ययन गर्ने,

- हुलाक बचत बैंक खारेजीका लागि हस्तान्तरण Modality तय गरी संचित रकम वाणिज्य बैंकहरुमा खाता सहित हस्तान्तरण गर्ने ।