नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

नीति तथा कार्यक्रम

अद्यावधिक मिति: २०७७-३-५

नेपालमा हुलाक व्यवस्थापन सम्बन्धी मौजुदा नीति तथा कार्यक्रमहरु

 

वर्तमान नेपालको संविधानः

नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको रुपमा रहेको सूचनाको हकको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै आमसञ्चारलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यवसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने नीति हुने संबैधानिक व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी वर्तमान संविधानले हुलाक सेवालाई संघको अधिकार सूची अन्तर्गत समावेश गरेको छ।

 

चालु पन्ध्रौं पञ्‍च-वर्षिय योजनामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि पूर्वाधार :-

हुलाक सेवालाई विविधीकरण गर्न नसकिएको समस्या उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा हुलाक सेवा प्राधिकरण गठन मार्फत सेवालाई आधुनिक र विविधतायुक्त गर्ने अपेक्षित उपलब्धि सहित चालु आवधिक योजनामा समावेश गरिएको छ। साथै तपसीलमा उल्लिखित रणनीति तथा कार्यनिति लिइएको देखिन्छः

 

रणनीतिः

हुलाक सेवालाई संस्थागत पुनर्संरचना गरी स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउने।

 

कार्यनीतिः

उल्लेखित रणनीति पुरा गर्न देहायका कार्यनीतिहरु अबलम्बन गरिएको छ-

  • हुलाक सेवालाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ।
  • हुलाक सेवा प्राधिकरण गठन गरी कार्यक्षेत्रको विविधीकरण, विशिष्टीकरण र आधुनिकीरण गरिनेछ।

 

नेपाल सरकारको आ.व. २०७७/७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम :-

नेपाल सरकारको आ.व. २०७७/७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. २३२ मा "हुलाक सेवाको पुन:संरचना गरी नागरिकता, राहदानी लगायतका दस्तावेज हुलाकमार्फत सम्बन्धित स्थानमा पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइनेछ" भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ।

 

नेपाल सरकारको आ.व. २०७७/७८ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम :-

चालु आ.व.२०७७/७८ को बजेटमा सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि शिर्षक अन्तर्गत बुँदा नं. २६७ मा हुलाक प्रणालीको पुनर्संरचना गरिनेछ। हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउँदै सम्भाव्यताको आधारमा सेवाको क्षेत्र विस्तार गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ।